सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी राहत, पुरानी पेंशन योजना का लाभ बहाल

हजारीबाग: जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देशानुसार और उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के कुशल नेतृत्व में जिला पेंशन एवं लेखा निदेशालय तथा जिला कोषागार कार्यालय ने महज दो महीनों के भीतर नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियुक्त लगभग छह हजार कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित कर दी है। इसके साथ ही, 1 सितंबर 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त वैसे कर्मियों, जिन्हें एनपीएस राशि का भुगतान नहीं हुआ था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मियों को मिला लाभ

सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के तहत हजारीबाग जिले में स्थित सभी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यालयों के उन कर्मियों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना के अंतर्गत हुई थी। अब इन कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या प्रदान कर दी गई है, जिससे उनके पेंशन लाभ की प्रक्रिया सुगम हो गई है।

वहीं, उन सेवानिवृत्त कर्मियों, जिन्हें एनपीएस राशि का भुगतान नहीं मिला था, के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 141, दिनांक 1 सितंबर 2023 के तहत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मियों को सरकार के अंशदान और लाभांश की राशि सरकारी खजाने में जमा कराकर पेंशन का लाभ दिया गया है।

दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों को भी मिला लाभ

इस योजना का लाभ उन कर्मियों को भी दिया गया है, जो प्रारंभ में दैनिक वेतनभोगी या संविदा पर नियुक्त हुए थे और बाद में राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए थे। 1 सितंबर 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त जिन कर्मियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि का भुगतान किया जा चुका था, वे भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

उपायुक्त के प्रयासों से हुआ त्वरित समाधान

हजारीबाग की उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय की व्यक्तिगत रुचि और प्रयासों से यह कार्य अत्यंत सुचारू रूप से और त्वरित गति से पूरा किया गया है। उनके मार्गदर्शन में जिला कोषागार पदाधिकारी सह पेंशन एवं लेखा पदाधिकारी उज्जवल कुमार चौरसिया ने 48 सेवानिवृत्त कर्मियों सहित अन्य कर्मियों से संपर्क कर उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की।

खास बात यह रही कि कुछ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी, जो अपने-अपने घर चले गए थे और कार्यालय के पास उनके वर्तमान आवासीय पते एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं थे, उनसे संपर्क स्थापित कर उन्हें कार्यालय बुलाया गया। एनपीएस में जमा सरकारी अंशदान और लाभांश की राशि चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा कराई गई और उनके पेंशन प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय, झारखंड, रांची को उपलब्ध करा दिए गए।

दिव्यांग पेंशनरों के लिए विशेष सुविधा

इसके अलावा, सेवानिवृत्त दिव्यांग पेंशनरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला पेंशन कार्यालय द्वारा महालेखाकार से प्राप्त प्राधिकार पत्र के आधार पर पेंशन कर्मियों को उनके घर जाकर पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार की प्रतिबद्धता और आगे की योजना

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर एक बड़ा तोहफा दिया था। उनका स्पष्ट निर्देश है कि नई पेंशन योजना के तहत नियुक्त कोई भी सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना से वंचित न रहे।

इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है और उन कर्मियों तक भी यह सुविधा पहुंचाने के प्रयास जारी हैं, जो किसी कारणवश अब तक इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। उपायुक्त नैंसी सहाय ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार की इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र कर्मी को दिलाया जाएगा।