झारखंड बजट 2025: JMM ने बताया जनभावनाओं का बजट

राँची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक और झारखंड की जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि झारखंड के विकास, जनकल्याण और सामाजिक सुरक्षा का रोडमैप है।

भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड सरकार ने जनता से किए गए वादों को निभाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बजट को “खुशहाल, समृद्ध और विकसित झारखंड” की दिशा में बढ़ता हुआ कदम करार दिया। सरकार ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों को प्राथमिकता दी है।

बजट की मुख्य विशेषताएँ

1. शिक्षा पर विशेष जोर: ‘स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025’ की घोषणा

• सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 लागू करेगी।
• उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड को एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थी भी यहां पढ़ने आएं।
• टेक्नोलॉजी, कानून और चिकित्सा शिक्षा को नए मानकों के अनुरूप विकसित करने पर विशेष फोकस रहेगा।
• शिक्षा के सभी आयामों—तकनीकी, व्यावसायिक, शोध और नवाचार—को मजबूत किया जाएगा।

2. रोजगार और स्वरोजगार: पर्यटन और लघु उद्योगों को बढ़ावा

• छोटे एवं लघु उद्योगों (MSMEs) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ लाई जाएंगी।
• पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ बनाएगी, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
• स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी और व्यावसायिक कौशल हासिल कर सकें।

3. सामाजिक सुरक्षा: पेंशन और गरीबों के लिए विशेष प्रावधान

• पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने के साथ-साथ इसके लिए एक पेंशन कोष बनाया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके।
• कमजोर वर्गों और गरीबों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में बजट बढ़ाया गया।
• राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को देश में सर्वोत्तम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

4. कृषि और किसान कल्याण: बीज संवर्धन और कृषि उत्पादों का प्रबंधन

• कृषि क्षेत्र में नवाचार और संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है।
• किसानों के हित में नई नीतियाँ लाई जाएंगी, जिनमें बीज संवर्धन और कृषि उत्पादों के बेहतर प्रबंधन को प्रमुखता मिलेगी।
• कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. बजट का आकार: ₹1,45,400 करोड़

• झारखंड सरकार ने ₹1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
• इसमें विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।

JMM ने किया बजट का स्वागत

सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बजट झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 60-65 दिनों तक व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस बजट को लेकर आई है, जिससे जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

उन्होंने इस बजट को “झारखंड के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला बजट” बताते हुए कहा कि यह बजट झारखंड को “खुशहाल, समृद्ध और विकसित राज्य” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।