बजट 2025-26: मइयां सम्मान योजना के साथ विकास और जनकल्याण का वादा

राँची: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड के लिए अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,45,400 करोड़ के व्यय योजना का खाका प्रस्तुत किया गया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि को दर्शाता है। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी प्रति सौंपी।

पारंपरिक पहनावे—स्वदेशी बंडी, रेशमी कुर्ता, धोती और विशेष रूप से डिज़ाइन की गई साफा—में प्रस्तुत वित्त मंत्री की पोशाक ने सरकार के आदिवासी पहचान पर जोर देने के संदेश को स्पष्ट किया। उनके गले में लिपटा दुपट्टा, जिस पर अबुआ सरकार, अबुआ बजट (हमारी सरकार, हमारा बजट) अंकित था, जनता तक सरकार की पहुंच का प्रतीक बना।

बजटीय ढांचा और वित्तीय दृष्टिकोण

सरकार ने 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जिसमें ₹1,10,636 करोड़ राजस्व व्यय और ₹34,763 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन बजट वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करता है। वित्तीय घाटे को 1.1% पर नियंत्रित रखा गया है, और ₹2,283 करोड़ की राशि ऋण चुकाने के लिए सिंकिंग फंड में आवंटित की गई है।

मुख्य घोषणाएँ

सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण:

• मइयां सम्मान योजना: महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई, जिससे 60 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
• सर्वजन पेंशन योजना: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह।
• वाल्मीकि छात्रवृत्ति: अनाथ बच्चों के लिए ₹4,000 प्रति माह की सहायता, जिससे 10 लाख लाभार्थी कवर होंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास:

• सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जलनिधि योजना के तहत ₹203.40 करोड़।
• यंत्रीकृत कृषि के लिए ₹140 करोड़।
• पशुपालन के लिए ₹255 करोड़, जिससे 79,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।
• मनरेगा के तहत 12 करोड़ कार्य-दिवस सृजित करने का लक्ष्य।

पर्यटन और बुनियादी ढाँचा:

• देवघर, बसुकीनाथ, पारसनाथ, राजरप्पा, इटखोरी और पतरातू घाटी को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा।
• राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सर्किट का विकास।

राजस्व स्रोत और बकाया राशि

राज्य सरकार निम्नलिखित स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है:

• राज्य करों से ₹35,200 करोड़।
• गैर-कर राजस्व से ₹25,856 करोड़।
• केंद्र सरकार की सहायता से ₹17,057 करोड़।
• केंद्रीय करों में झारखंड के हिस्से के रूप में ₹47,040 करोड़।
• उधारी और अन्य स्रोतों से ₹20,000 करोड़।

बजट भाषण में केंद्र सरकार से लंबित ₹1,36,000 करोड़ की राशि का विशेष उल्लेख किया गया, जिसमें सरकार ने कानूनी कार्रवाई करने के संकेत भी दिए हैं।

राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव

बजट कल्याण और वित्तीय अनुशासन के संतुलन को दर्शाता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, कृषि और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, इस बजट की सफलता प्रशासनिक दक्षता और केंद्र सरकार से समय पर बकाया राशि प्राप्त करने पर निर्भर करेगी। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह बजट हेमंत सोरेन सरकार की आगामी नीति का संकेत देता है।

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बजट एक नजर में 2025-26

बजट भाषण