नई दिल्ली: मणिपुर में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सेना, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मणिपुर में चिरस्थायी शांति बहाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को अवरोधक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
8 मार्च से लागू होंगे सख्त फैसले:
जनता की निर्बाध आवाजाही होगी सुनिश्चित – गृह मंत्री ने आदेश दिया कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी मार्गों पर आम जनता की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जाए और जो भी अवरोध उत्पन्न करे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
जबरन उगाही पर सख्त शिकंजा – मणिपुर में अवैध वसूली के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
सीमा पर बाड़बंदी होगी पूरी – गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि मणिपुर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चिन्हित प्रवेश स्थलों पर बाड़ लगाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि अवैध घुसपैठ और तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
मणिपुर को नशामुक्त बनाने का अभियान तेज – गृह मंत्रालय ने नशे के अवैध व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
शांति और सुरक्षा के लिए केंद्र की बड़ी पहल
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। कानून-व्यवस्था मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब सबकी नजरें 8 मार्च पर टिकी हैं, जब इन सख्त निर्देशों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।
क्या मणिपुर में ये कड़े कदम स्थायी शांति ला पाएंगे? यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन केंद्र सरकार के इस ठोस रुख से उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं।
