राँची: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में लोकायुक्त एवं राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। चैंबर ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
चैंबर भवन में आयोजित बैठक में सदस्यों ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त के अभाव में लगभग 3000 से अधिक भ्रष्टाचार संबंधी मामले लंबित हैं। फरवरी 2022 के बाद से किसी भी नए परिवाद पर रिपोर्ट मंगाने या समन जारी करने जैसी प्रक्रियाएँ पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। इससे भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई में गंभीर बाधा आ रही है।
व्यापार और उद्योग जगत प्रभावित
बैठक में उद्योगों से संबंधित भूमि आवंटन, सरकारी योजनाओं, पर्यावरणीय मंजूरी, नीतिगत निर्णयों एवं व्यापार से जुड़े अन्य मामलों में समय पर सूचना प्राप्त न होने की समस्या पर भी चर्चा हुई। चैंबर ने कहा कि इससे व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं और औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है। अनावश्यक विलंब के कारण निवेशकों में झारखंड को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने मुख्यमंत्री को पत्राचार कर लोकायुक्त की शीघ्र नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों एवं उद्यमियों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से सुरक्षा मिलेगी और राज्य का कारोबारी माहौल बेहतर होगा।
राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति भी जरूरी
झारखंड चैंबर ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सभी छह सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे व्यापार एवं उद्योग जगत को आवश्यक प्रशासनिक सूचनाएँ समय पर नहीं मिल रही हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है।
बैठक में शामिल प्रमुख सदस्य
इस महत्वपूर्ण बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सदस्य मनोज मिश्रा, आनंद कोठारी, मनीष पियूष समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
चैंबर ने सरकार से जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि राज्य में पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यों में गति लाई जा सके।
