रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड मालकर एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गैर पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर भी रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया गया है
कोयला रॉयल्टी को लेकर अहम फैसला
अब तक राज्य की कंपनियां केवल पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर स्वामित्व रॉयल्टी वसूलती थीं, लेकिन नए फैसले के तहत अन्य गैर-पावर रेगुलेटेड सेक्टर के लिए भी कोयला रॉयल्टी लागू होगी। गौरतलब है कि 80 फीसदी कोयले की आपूर्ति पावर रेगुलेटेड कंपनियों को की जाती है, जिस पर 14% जीएसटी लगता है।
सरकार के इस फैसले से राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।
