ECI के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त दलों को किया आमंत्रित
रांची: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संवाद की पहल की गई है। इसी क्रम में रांची में 19 मार्च 2025 (बुधवार) को अपराह्न 4 बजे समाहरणालय के ब्लॉक ‘ए’ स्थित कक्ष संख्या 207 में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
ECI ने राजनीतिक दलों से सुझाव आमंत्रित किए
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे 30 अप्रैल 2025 तक ERO, DEO या CEO के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर चर्चा की योजना बनाई है।
सख्त निर्देश: 31 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEO), जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि इन बैठकों में उठाए गए मुद्दों को पूर्व निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल किया जाए और 31 मार्च 2025 तक इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाए।
28 प्रमुख हितधारकों में राजनीतिक दल भी शामिल
ECI ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा तैयार किया गया है।
राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा मानते हुए आयोग ने उनसे आग्रह किया है कि वे अपनी भागीदारी से चुनावी प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत बनाएं।
बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा संभव?
- बैठक के दौरान निम्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है:
- मतदाता सूची में संशोधन और त्रुटियों के समाधान
- चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का पालन
- मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था
- पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उपाय
- उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए नए दिशा-निर्देश
राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने सुझावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
क्या बोले उपायुक्त?
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा, “राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग हैं। आयोग के निर्देश के आलोक में यह बैठक उनकी चिंताओं और सुझावों को जानने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।”
इस बैठक को झारखंड के आगामी चुनावी परिदृश्य के लिए अहम माना जा रहा है, जहां राजनीतिक दलों के सुझाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने में मदद करेंगे।
